जनकपुर, साउन २१
प्रेमनाथ पौडेल | सुपर मिडिया नेपाल
सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यसको तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि तथ्याङ्क अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शोहन सालेले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको छाता संगठन एआइएन (AIN) सँगको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै, तथ्याङ्क अभावका कारण आपतकालीन राहत, पुनःस्थापना र दिगो विकास योजनामा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो।
उपाध्यक्ष सालेले भने, “सैद्धान्तिक रूपमा जानकारी भए तापनि जमिनमुनिको पानीको सतह, चुरे क्षेत्रले पार्ने असर, बोरिङ गाड्न उपयुक्त स्थानजस्ता विषयमा वैज्ञानिक तथ्याङ्क अभाव रहेको छ। यसकै कारण लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी राहत पुर्याउन कठिन भइरहेको छ।”
मधेश अन्न भण्डार भएकाले यहाँको सुख्खा संकटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने खतरा पनि उनले औंल्याए। साथै, “डु नो हार्म” नीति अन्तर्गत प्रकृति र मानव दुवैमा हानि नपुग्ने खालका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए।
अन्तरक्रियामा सहभागी वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक रोजलीन ग्रावेलले सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउँदै भनिन्, “हाल सरकारसँग भएका विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार बनाएर तत्काल सहकार्य गर्न सकिनेछ। तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषणमा प्राविधिक सहायता दिन हामी तयार छौं।”
एआइएनका अध्यक्ष एस.पी. बलाउनीले पनि उपाध्यक्ष सालेको अभिव्यक्तिलाई सान्दर्भिक बताउँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन समाधानका लागि योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाए।
अन्तरक्रियामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा विज्ञसहित ६४ जना सहभागी थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण एआइएन मधेशका प्रतिनिधि प्रमिल अधिकारीले गरेका थिए।
प्रतिनिधिहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग नियमित सहकार्य र समन्वय गर्दै मधेशको संकट समाधानमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।